काठमाडौं — लामो समयदेखि आर्थिक संकट, कच्चा पदार्थको अभाव, विद्युत् समस्या र व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण सञ्चालनमा कठिनाइ झेलिरहेको सरकारी स्वामित्वको उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तयारी सरकारले अघि बढाएको छ। उद्योग सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक चुनढुंगा तथा रातोमाटो उत्खननको अनुमति पुनः जारी गर्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएसँगै उद्योगलाई पुनर्जीवन दिने सरकारी प्रयास अघि बढेको हो। सरकारले २०८३ साल असार १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको साविकमा रद्द भएको चुनढुंगा एवं रातोमाटो उत्खनन अनुमतिपत्र पुनः जारी गर्न खानी तथा भूगर्भ विभागलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। साथै, उद्योगले विभागलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकमसमेत सरकारले व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार उदयपुर सिमेन्टको साविकमा रद्द भएको चुनढुंगा एवं रातोमाटो उत्खनन अनुमतिपत्र खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ को दफा १२ को उपदफा (३) बमोजिम जारी गर्न खानी तथा भूगर्भ विभागलाई स्वीकृति दिइएको हो। त्यस्तै, खानी तथा भूगर्भ विभागले उदयपुर सिमेन्ट उद्योगबाट प्राप्त गर्नुपर्ने ७४ लाख ९७ हजार ३३१ रुपैयाँ ९५ पैसा बक्यौता रकम अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ। यससँगै उद्योगले खानीको अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि तिर्न नसकेको रकमको भारसमेत सरकारले नै व्यहोर्ने बाटो खुलेको छ।

२०८१ मा रद्द भएको थियो खानीको अनुमति

उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको चुनढुंगा उत्खनन अनुमतिपत्र यसअघि रद्द भएको थियो। उद्योग आर्थिक संकटमा परेपछि खानीको नवीकरण शुल्कसमेत बुझाउन नसक्दा अनुमति रद्द भएको सार्वजनिक विवरणहरूमा उल्लेख छ। २०८१ सालमा खानीको अनुमति रद्द भएपछि उद्योगको उत्पादन सञ्चालनमा थप जटिलता उत्पन्न भएको थियो। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०८१ फागुन १ गते उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई पठाएको पत्रमा खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६ को नियम ४३ ९ग० बमोजिम चुनढुंगा उत्खनन अनुमतिपत्र २०८१ मंसिर ६ गतेदेखि लागू हुने गरी रद्द भएको र विभागीय अभिलेखबाट हटाइएको जानकारी गराइएको थियो। त्यसपछि उद्योगको मुख्य कच्चा पदार्थका रूपमा रहेको चुनढुंगाको नियमित आपूर्तिमा समस्या उत्पन्न भयो। उदयपुर सिमेन्टको उत्पादन संरचना नै आफ्नै खानीबाट आउने चुनढुंगामा निर्भर रहेकाले खानीको अनुमति पुनः प्राप्त गर्नु उद्योग सञ्चालनका लागि महत्वपूर्ण पूर्वसर्त बनेको थियो।

अब सरकारको ध्यान उत्पादनतर्फ

खानीको अनुमति पुनः जारी गर्ने निर्णयसँगै सरकारको अर्को प्राथमिकता उद्योगको व्यवस्थापन र उत्पादन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नु देखिएको छ। उद्योग अहिले महाप्रबन्धकविहीन अवस्थामा रहेको छ। निमित्त महाप्रबन्धक कोविदकुमार काफ्ले अनिवार्य अवकाशमा गएपछि असार २४ गतेदेखि उद्योगमा नेतृत्वको अभाव भएको सार्वजनिक विवरणहरूमा उल्लेख छ। नयाँ नेतृत्व नियुक्त नहुँदा उद्योगका प्रशासनिक तथा आर्थिक निर्णय प्रभावित भएको बताइएको छ। त्यसैले सरकारले अब उद्योगमा महाप्रबन्धक नियुक्त गरेर सञ्चालनको नेतृत्वलाई सक्रिय बनाउने तयारी गरेको छ। व्यवस्थापनको नेतृत्वसँगै मेसिनरी मर्मत, कच्चा पदार्थ आपूर्ति, विद्युत् व्यवस्थापन, कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा बजार व्यवस्थापनलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्ने चुनौती सरकारसामु छ।
उद्योग मन्त्रालयको वेबसाइटमा पनि उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको रिक्त अध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारको स्वीकृत नामावली तथा अन्तर्वार्तासम्बन्धी सूचना प्रकाशित भएको देखिन्छ, जसले उद्योगको व्यवस्थापन संरचना पुनर्गठनतर्फ सरकारी प्रक्रिया अघि बढेको संकेत गर्छ।

८०० मेट्रिक टन दैनिक उत्पादन क्षमता

जापान सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा स्थापना भएको उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले २०४४ सालमा स्थापना भएर उत्पादन सुरु गरेको हो। उद्योगले ‘गैँडा छाप’ ब्रान्डमा सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ। उद्योगको हालको उत्पादन क्षमता दैनिक ८०० मेट्रिक टन रहेको उद्योगको आधिकारिक विवरणमा उल्लेख छ। उद्योग परिसरबाट करिब २७ किलोमिटर दूरीमा रहेको खानीमा ठूलो परिमाणमा चुनढुंगा रहेको र त्यसलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रयोग गर्न सकिने उद्योगले जनाएको छ। उद्योगको उत्पादन प्रणाली जापानी प्रविधिमा आधारित छ। यसको परामर्श इन्जिनियरका रूपमा जापानको ओनोडा इन्जिनियरिङ कम्पनी र टर्नकी ठेकेदारका रूपमा कावासाकी हेभी इन्डस्ट्रिज तथा टोमेन कर्पोरेसनको जापानी कन्सोर्टियम संलग्न रहेको उद्योगको आधिकारिक विवरणमा उल्लेख छ।

उत्पादन क्षमताअनुसार चल्न सकेको छैन

दैनिक ८०० मेट्रिक टन उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता भए पनि उद्योग लामो समयदेखि आफ्नो क्षमताअनुसार सञ्चालन हुन सकेको छैन। २०८२ मंसिरमा आठ महिनापछि उद्योग पुनः सञ्चालन हुँदा तत्काल दैनिक करिब ५०० मेट्रिक टन उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। पुरानो प्लान्ट र मेसिनरीका कारण तत्काल पूर्ण क्षमतामा पुग्न कठिन रहेको उद्योग व्यवस्थापनले त्यतिबेला जनाएको थियो। त्यसपछि उद्योग फेरि आर्थिक तथा प्राविधिक समस्यामा फस्यो। २०८३ जेठमा प्रकाशित विवरणअनुसार उद्योगले प्याकिङका लागि आवश्यक बोरा खरिद गर्न नसक्दा करिब ६ करोड रुपैयाँ बराबरको तयारी सिमेन्ट तथा क्लिंकर गोदाममा थन्किएको थियो। त्यतिबेला कर्मचारी तथा मजदुरले लामो समयदेखि तलबभत्ता नपाएको र उद्योगको कुल दायित्व ५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको उद्योगका निमित्त महाप्रबन्धकले बताएका थिए। यसले खानीको अनुमति मात्रै पुनः प्राप्त हुँदैमा उद्योग तत्काल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुने अवस्था नरहेको देखाउँछ।

विद्युत् समस्या पनि ठूलो चुनौती

उद्योग सञ्चालनमा विद्युत् आपूर्ति अर्को महत्वपूर्ण समस्या बनेको छ। २०८३ असारमा विद्युत् अभावका कारण उद्योग बन्द भएको गोरखापत्रको विवरणअनुसार उद्योग पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न करिब ६ मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्नेमा त्यसबेला करिब २ मेगावाट मात्रै उपलब्ध भइरहेको थियो। भोल्टेजमा समेत समस्या देखिएपछि उद्योग सञ्चालन हुन नसकेको उद्योगका अधिकारीले बताएका थिए। यसबाट सरकारले अब खानीको अनुमति नवीकरणसँगै विद्युत् आपूर्ति, मेसिनरी मर्मत र उद्योगको चालू पूँजीको समस्या पनि समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ।

पाँच अर्बभन्दा बढी दायित्वको बोझ

उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्ने सरकारी निर्णय त्यस्तो समयमा आएको छ, जब उदयपुर सिमेन्ट आर्थिक रूपमा गम्भीर संकटमा छ। २०८३ जेठमा उद्योगका निमित्त महाप्रबन्धक कोविदकुमार काफ्लेले उद्योगको कुल दायित्व ५ अर्ब २९ करोड २४ लाख १३ हजार २८२ रुपैयाँ पुगेको बताएका थिए। त्यसमध्ये कर्मचारी तथा मजदुरको तलबभत्ता, विभिन्न कम्पनी तथा आपूर्तिकर्ताको भुक्तानी र सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर तथा अन्य दायित्वसमेत रहेका छन्। अर्थात् सरकारले अहिले खानीको अनुमतिपत्रका लागि ७४ लाख ९७ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरे पनि उद्योगको समग्र वित्तीय संकट समाधान गर्न त्यो रकम मात्रै पर्याप्त हुने अवस्था छैन। उद्योग सञ्चालनका लागि पुराना दायित्व व्यवस्थापन, कर्मचारीको बक्यौता तलब, विद्युत् महसुल, आपूर्तिकर्ताको भुक्तानी, मेसिनरी मर्मत तथा सञ्चालन पूँजीको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ।

खानी र उद्योगबीचको सम्बन्ध

उदयपुर सिमेन्टको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विशेषता भनेकै आफ्नै चुनढुंगा खानीसँग जोडिएको उत्पादन संरचना हो। उद्योगको आधिकारिक विवरणअनुसार उद्योग स्थलबाट करिब २७ किलोमिटर दूरीमा रहेको खानीमा करिब ७ करोड ३० लाख मेट्रिक टन चुनढुंगा रहेको अनुमान छ। हालको दैनिक ८०० मेट्रिक टन उत्पादन क्षमताका आधारमा यो कच्चा पदार्थ दीर्घकालीन रूपमा पर्याप्त हुने उद्योगको दाबी छ। त्यसैले खानीको अनुमतिपत्र पुनः प्राप्त हुनु उद्योगका लागि कच्चा पदार्थको दीर्घकालीन आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने आधार हो। तर खानी सञ्चालन, चुनढुंगा ढुवानी, रोपवे तथा अन्य पूर्वाधारको मर्मतसम्भार पनि आवश्यक हुनेछ। खानीबाट उद्योगसम्म कच्चा पदार्थ ल्याउने संरचना लामो समयसम्म पर्याप्त क्षमतामा प्रयोग नभएको अवस्थामा त्यसको प्राविधिक परीक्षण र मर्मतसम्भार पनि गर्नुपर्ने हुन्छ।

सरकारले अब के गर्नुपर्छ ?

उदयपुर सिमेन्टलाई पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णयसँगै सरकारसामु मुख्यतः पाँचवटा चुनौती देखिन्छन्। पहिलो, खानीको अनुमतिपत्र पुनः जारी गर्ने प्रक्रिया तत्काल पूरा गर्नु हो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि खानी तथा भूगर्भ विभागले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ। दोस्रो, उद्योगको व्यवस्थापनलाई पूर्णता दिनु हो। महाप्रबन्धक तथा सञ्चालक संरचना प्रभावकारी नहुँदा आर्थिक र प्रशासनिक निर्णय कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन्छ।

तेस्रो, मेसिनरी तथा उत्पादन लाइनको मर्मतसम्भार हो। पुरानो प्रविधिमा आधारित प्लान्टलाई नियमित मर्मत नगरी ८०० मेट्रिक टन दैनिक क्षमतामा निरन्तर सञ्चालन गर्न कठिन हुने विगतको अनुभवले देखाएको छ। चौथो, विद्युत् र चालू पूँजीको सुनिश्चितता हो। उत्पादन सुरु गरेपछि पनि विद्युत् अभाव, कच्चा पदार्थ, प्याकिङ सामग्री वा अन्य सञ्चालन खर्चका कारण उद्योग पुनः बन्द हुने अवस्था आउन नदिन वित्तीय योजना आवश्यक हुन्छ। पाँचौँ, बजार सुनिश्चित गर्नु हो। उत्पादन मात्रै बढाएर उद्योग दीर्घकालीन रूपमा नाफामा जान सक्दैन। निजी सिमेन्ट उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न लागत, गुणस्तर, बिक्री सञ्जाल र बजार व्यवस्थापन सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ।

‘गैँडा छाप’लाई पुनः बजारमा स्थापित गर्ने चुनौती

उदयपुर सिमेन्ट सरकारी स्वामित्वको उद्योग मात्रै होइन, लामो समयदेखि ‘गैँडा छाप’ ब्रान्डमार्फत बजारमा स्थापित नाम पनि हो। उद्योगले आफ्नो उत्पादनलाई गुणस्तरीय सिमेन्टका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। तर पछिल्ला वर्षमा उत्पादन नियमित नहुँदा बजारमा यसको उपस्थिति कमजोर भएको छ। उत्पादन सुरु गरेपछि पुरानो बजार सञ्जाल पुनः सक्रिय गर्नु र निजी क्षेत्रका सिमेन्टसँग प्रतिस्पर्धी मूल्यमा उत्पादन बिक्री गर्नु व्यवस्थापनका लागि अर्को चुनौती हुनेछ।

उद्योग चलाउने निर्णयसँगै उठ्ने प्रश्न

सरकारले खानीको अनुमति पुनः जारी गर्ने र बक्यौता रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेर उद्योग सञ्चालनका लागि प्रारम्भिक बाटो खोलेको छ। तर उदयपुर सिमेन्टको समस्या केवल खानीको लाइसेन्समा सीमित छैन। उद्योगमाथि रहेको ठूलो वित्तीय दायित्व, लामो समयदेखि रोकिएको कर्मचारीको पारिश्रमिक, मेसिनरीको अवस्था, विद्युत् आपूर्ति, प्याकिङ सामग्रीको अभाव र नेतृत्वविहीनताको समस्या एकैपटक समाधान गर्नुपर्ने अवस्था छ। पछिल्लो समय उद्योग नेतृत्वविहीन रहेको र करिब ६ करोड रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट तथा क्लिंकर गोदाममा थन्किएको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको छ।